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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को उनकी ट्रांसफर को लेकर दाखिल की गई लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) में आंशिक राहत दी है। अदालत ने उनके स्थानांतरण आदेश को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन कुछ अहम निर्देश दिए हैं।

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पौंग बांध विस्थापितों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। वर्षों से अपने अधिकारों और पुनर्वास की मांग कर रहे विस्थापितों को अब राहत मिली है। देहरा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने 3000 विस्थापित परिवारों को भू-आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे और 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इस कदम को विस्थापितों ने “न्याय की ओर पहला ठोस कदम” बताया है। इसके साथ ही नंदपुर में 145 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल और बंखंडी चिड़ियाघर जैसी परियोजनाओं की भी घोषणा की गई।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी क्षेत्र को एक नई सौगात देते हुए पुलिस चौकी का उद्घाटन किया और साथ ही अग्निशमन पोस्ट (फायर पोस्ट) की आधारशिला भी रखी। यह कदम क्षेत्र की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

हिमाचल सरकार को सरकारी खर्च में कटौती के लिए बड़ी सिफारिशें मिली हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब-कमेटी ने गाड़ियों की संख्या घटाने और शिमला से बाहर किराये पर चल रहे दफ्तरों को स्थानांतरित करने के सुझाव दिए हैं।

केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए अधिवक्ता नारेंदर मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है।

दिल्ली में 6 अप्रैल तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में छह दिन तक चलने वाली तेज़ लू के लिए चेतावनी जारी की है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटलीकरण और व्यापार सहित 7 अहम समझौतों पर बातचीत और सहमति की उम्मीद है।

वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। हालांकि, देशभर के कई हिस्सों में इस बिल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के पास अब कोर्ट, आंदोलन और राजनीतिक दबाव जैसे तीन प्रमुख विकल्प बचे हैं।

भारत ने म्यांमार और थाईलैंड को ज़रूरी मदद देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दोनों देशों की हर संभव सहायता करेगा।