शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों की समस्याओं और विभागों के सशक्तीकरण के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को अब घरेलू सामान के नुकसान पर 70,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए की राहत राशि मिलेगी। अग्निकांड जैसी घटनाओं में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपए का विशेष सहायता पैकेज तय किया गया। आपदा के समय हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
- प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया।
- मनरेगा के अंतर्गत राज्य के लोगों को 150 दिन का रोजगार मिलेगा।
- व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के लिए रिटेनिंग वॉल लगाने पर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता व्यवस्था।
- स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 1000 रोगी मित्रों की नई भर्तियां होंगी, जिससे मरीजों को और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
- पुलिस विभाग में 800 नए कांस्टेबल के पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
- सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिले के राजगढ़ में नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे, 46 नए पद सृजित होंगे, साथ ही चार नई फायर टेंडर खरीदी जाएंगी।
- जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर के लिए 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग व 73 पदों का सृजन।
- टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट्स की नियुक्ति।
- नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस पोस्ट का गठन और आवश्यक पद सृजन।
- पुलिस विभाग में JOA (आईटी) के पांच नए पद बनाए गए।
- धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान लैब (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए पाँच पद।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता के सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, सरकारी अफसर/पेंशनर माता-पिता की पात्रता की शर्त हटाई गई।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की 40% सब्सिडी।
- एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय और एकीकृत बल गृह विभाग के अधीन।
- पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान की मंजूरी।
- सड़क सुरक्षा के लिए हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी।
- कांगड़ा ज़िले के हरिपुर तहसील में नया कानूनगो वृत्त बनखंडी का गठन।
- वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का शहरी क्षेत्रों और छोटे दुकानदारों (10 लाख से कम कारोबार वाले रिटेलर) तक विस्तार; एनपीए घोषित दुकानदारों को एक लाख तक की सहायता।
- हमीरपुर जिले के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों का पुनर्गठन।
- राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर (साइंस कॉलेज) में समेकित बी.एड. (बीएससी) कोर्स को मंजूरी और पहली यूनिट की शुरुआत।
- हमीरपुर के दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का विलय कर सह-शैक्षिक विद्यालय बनाया जाएगा।
- धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और टिक्कर (शिमला) महाविद्यालयों में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम की मंजूरी।
- शिमला के सरस्वती नगर कॉलेज में बीपीएड, लोहराब फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय की शुरुआत व कांगड़ा के हरिपुर गुलेर कॉलेज का फाइन आर्ट्स कॉलेज में तब्दील करने की स्वीकृति।
- सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी का आयोजन, अध्यक्षता सचिव (शिक्षा) करेंगे।
इन फैसलों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों—आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार—में अहम सुधार की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इन नीतिगत बदलावों से आम जनता को तत्काल और भविष्य में लाभ पहुंचेगा।
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