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कांगड़ा ज़िले के जवाली-जसूर मार्ग पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी में जा रहे चार युवकों में से एक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में कल रात नेशनल हाईवे किनारे हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) की दो बसें संदिग्ध हालात में जलकर राख हो गईं। पांच दिन में दूसरी ऐसी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में चिंता का माहौल है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को उनकी ट्रांसफर को लेकर दाखिल की गई लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) में आंशिक राहत दी है। अदालत ने उनके स्थानांतरण आदेश को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन कुछ अहम निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश से वृन्दावन जा रही एक एचआरटीसी बस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किए जाने की घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

हिमाचल प्रदेश में चर्चित विमल नेगी मौत मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच में अब किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए और सरकार को ईमानदारी से सहयोग करना चाहिए।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विमल नेगी की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी पहले दिन से ही राजनीति कर रही है और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है।

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर एसपी संजीव गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी का बयान राजनीतिक प्रभाव में आया है और सरकार सच्चाई से भाग रही है।

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एसपी संजीव गांधी द्वारा दिए गए बयान मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच से डर रही है।

Fire Fighting System Dharamshala – हिमाचल प्रदेश में फायर सेफ्टी को लेकर अग्निशमन विभाग सख्त हो गया है। अग्निशमन अधिकारी कर्म चंद कश्यप ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 7 महीनों में सार्वजनिक स्थलों पर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया गया, तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।