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कांगड़ा ज़िले के जवाली-जसूर मार्ग पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी में जा रहे चार युवकों में से एक की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में कल रात नेशनल हाईवे किनारे हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) की दो बसें संदिग्ध हालात में जलकर राख हो गईं। पांच दिन में दूसरी ऐसी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में चिंता का माहौल है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को उनकी ट्रांसफर को लेकर दाखिल की गई लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) में आंशिक राहत दी है। अदालत ने उनके स्थानांतरण आदेश को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन कुछ अहम निर्देश दिए हैं।

देशभर में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। NHM द्वारा सभी अस्पतालों को जरूरी संसाधन जुटाने और रिपोर्टिंग तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश गुलेरी ने भी जिला स्तर पर सतर्कता की पुष्टि की है।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मुख्य अभियंता विमल नेगी को बलि का बकरा बनाया है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह कबायली क्षेत्रों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को मुझसे व्यक्तिगत शिकायत है, तो उसकी सजा मेरे क्षेत्र की जनता को क्यों दी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बाढ़ राहत, सड़क परियोजनाएं, ग्रीन एनर्जी और पर्यटन को बढ़ावा देने के विषयों को प्रमुखता से उठाया गया।

विमल नेगी मौत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जांच के दौरान पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब CBI जांच से सच्चाई सामने आएगी।

विमल नेगी मौत मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट रुख सामने आया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा।