रामपुर की पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 300 से अधिक छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी सीखना चाहिए।
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ज़िला सोलन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल ने विभागों को पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
तीर्थन घाटी के झनियार गाँव के 16 परिवार आग त्रासदी से बेघर, एनएचपीसी व प्रशासन के साथ विधायक सुरेंद्र शौरी ने पुनर्वास की पहल की। CSR के तहत पीड़ितों को राहत सामग्री देने का भरोसा।
लाहौल-स्पीति के उपायुक्त कार्यालय केलांग में आयोजित सड़क सुरक्षा बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। सड़क जागरूकता, क्रैश बैरियर, और आपातकालीन सुविधाओं पर बड़े फैसले लिए गए।
आपातकाल के दौरान जेल गए नेताओं को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि अब बंद कर दी गई है। नया विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति ने अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे कई नेताओं की सम्मान पेंशन अब समाप्त हो गई है।
सोलन जिला रोजगार कार्यालय में 11 नवम्बर को पार्ट टाइम आया और हेल्पर के 143 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू होंगे। आवेदन हेतु 10वीं पास व 18-45 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आमंत्रित हैं।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में कल रात नेशनल हाईवे किनारे हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) की दो बसें संदिग्ध हालात में जलकर राख हो गईं। पांच दिन में दूसरी ऐसी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में चिंता का माहौल है।
एसपी के बाद अब बदले जाएंगे लंबे समय से तैनात डीसी और एडीएम
हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के अनुबंध परिचालकों को नियमित करने के दिए आदेश
शिमला जिले के चिरगांव (रोहड़ू) में 12 साल के लड़के ने जातिगत प्रताड़ना और मारपीट के बाद ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला एक सप्ताह बाद पुलिस में दर्ज हुआ है और तीन महिलाओं के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है
पौंग बांध विस्थापितों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। वर्षों से अपने अधिकारों और पुनर्वास की मांग कर रहे विस्थापितों को अब राहत मिली है। देहरा में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने 3000 विस्थापित परिवारों को भू-आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे और 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इस कदम को विस्थापितों ने “न्याय की ओर पहला ठोस कदम” बताया है। इसके साथ ही नंदपुर में 145 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल और बंखंडी चिड़ियाघर जैसी परियोजनाओं की भी घोषणा की गई।